ज्ञान प्रकाश नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बाल यौन अपराध निरोधक (पॉक्सो) कानून के तहत लंबित मामलों की सूची सौंपने का सभी उच्च न्यायालयों को आज निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता अलख आलोक ने शीर्ष अदालत को बताया कि 2016 तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के साथ यौन अपराध के 89 प्रतिशत मामले लंबित हैं। 2017 तक के आंकड़े एनसीआरबी मुहैया नहीं करा रहा है, लेकिन अब तकारूर ये आंकड़ा 90 फीसदी को पार कर चुका होगा।
याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष दलील दी कि एनसीआरबी के मुताबिक पॉक्सो कानून के तहत दर्ज एक लाख एक हजार 326 मामलों में 11 हार का ही निपटारा हुआ है, 90205 मामले लंबित हैं।
न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली में आठ महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हो रही है।
