ज्ञानप्रकाश नई दिल्ली, प्रधानमंत्री जन आरोज्ञ योजना के बेहतर क्रियान्वन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में गठित किया जायेगा। इसके अलावा सरकार ने परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधा योजना के तहत दस हार करोड़ रूपए से अधिक के पांच कार्यक्रमों को 2020 तक जारी रखने का भी फैसला किया है।
केन्द्रीय मांिमंडल ने आज यहां इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंी नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह प्राधिकरण बहुस्तरीय होगा और इसकी एक संचालन समिति होगी। इसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होंगे। समिति में सरकार के अलावा राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे। इसके लिए कोई अन्य फंड नहीं दिया जायेगा लेकिन यह समिति जन स्वास्थ्य योजना की पारदर्शी एवं कारगर तरीके से समीखा एवं निगरानी करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य के क्षेत्र की उपलब्धियों एवं प्रगति की जानकारी दी गयी।
सकारात्मक परिणाम:
अब 2014.16 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर 178 से घटकर 130 हो गया शिशु मृत्यु दर घटकर 44 से 34 हो गया। इसके अलावा मलेरिया टी बी कला जार और कुष्ठ रोग में भी कमी आयी हैं। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य नागरिक अभियान निरोधकों की मुफ्त आपूर्ति उसकी सामाजिक मार्केटिंग स्वास्थ्य सव्रेक्षण एवं अनुसंधान तथा जनसंख्या अनुसंधान केंद्र की समीक्षा अगले तीन साल जारी रहेगी जिस पर दस हजार तीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये खर्च होंगे।
