भारत चौहान नयी दिल्ली, कांग्रेस ने आज कहा कि उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने के लिए दिशानिर्देश तय करने में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आपत्तियों को कथित तौर पर खारिज किए जाने संबंधी खुलासे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। एक अंग्रेजी दैनिक की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से पता चला है कि ऐसे संस्थानों के लिए स्वायत्तता, वित्तपोषण, छात्र-शिक्षक अनुपात, जवाबदेही और नियमन की शक्तियों को लेकर सरकार के भीतर मतभेद थे। इसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जवाबदेही, जुर्माने, वित्तीय प्रतिबद्धता, भूखंड की उपलब्धता और विशेषज्ञता को लेकर सख्त नियम चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय सरल नियम चाहता था और इसी के तहत उसने दखल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा, ‘‘हम एक ऐसे संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देकर शिक्षा जगत में हास्य के पात्र बन गए हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में कड़े सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री को देना चाहिए।’’ सरकार ने कुछ महीने पहले कुल छह संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया। इनमें रिलायंस समूह का प्रस्तावित ‘जियो इंस्टीट्यूट’ सूची में शामिल था।
