ज्ञानप्रकाश काठमांडू, के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में पोस्ट या टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान करने वाला एक विधेयक संसद में पेश किया है। यह विधेयक प्रबंधन और सूचना तकनीक के नियमन से जुड़ा हुआ है। इसके तहत सरकार यह प्रावधान करने जा रही है कि ‘आपत्तिजनक’ सामग्री(प्रशासन द्वारा निर्धारित) पोस्ट करने या उसका प्रचार करने पर 15 लाख रुपये जुर्माना और/या पांच साल की सजा मिलेगी। हालांकि, नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्व सूचना एवं संचार मंत्री मिनेंद्र रिजल ने कहा कि सरकार को इस तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार द्वारा इस विधेयक को पेश किया जाना इस बात का संकेत देता है कि कम्युनिस्ट सरकार निरंकुश शासन की ओर बढ रही है।
