भारत चौहान पटना, राजद ने सोमवार को अपना घोषणापत्र ‘प्रतिबद्धता पत्र’ के नाम से जारी किया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में निजी क्षेत्र और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का वादा किया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने यहां घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा सामान्य श्रेणी में कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया गया है इसलिए एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी समुदाय के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कुल आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तय की थी और केंद्र ने पिछले महीने उच्चतम न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित हालिया कानून को न्यायोचित बताते हुए कहा था कि ‘सामाजिक समानता’ को बढावा देने के लिए यह लाया गया है। राजद के घोषणापत्र में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए उच्च न्यायपालिका तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण का विस्तार करने की वकालत करते हुए घोषणापत्र में 2020-21 में जाति आधारित जनगणना कराने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। कांग्रेस के घोषणापत्र से सहमति जताते हुए राजद ने कहा कि पार्टी कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना का पूरी तरह समर्थन करती है जो बिहार जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद होगी। तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, बिहार राजद के अध्यक्ष रामचंद्र पूव्रे तथा अन्य नेता इस मौके पर उपस्थित थे। राजद ने इस मौके पर केंद्र से सामाजिक आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की जो संप्रग सरकार के समय कराई गयी थी। घोषणापत्र जारी करते हुए यादव ने कहा कि यह राजद का घोषणापत्र नहीं बल्कि पार्टी का प्रतिबद्धता पत्र है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम ताड़ी पर से ‘गैरकानूनी’ का ठप्पा हटाकर इसे वैध बनाएंगे। ताड़ी को अवैध बनाने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े अनेक लोग बेरोजगार हो गये।’’ यादव ने कहा, ‘‘मेरे पिता लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ताड़ी पर से कर हटाया था।’’ बड़े भाई तेजप्रताप यादव की गतिविधियों के बारे में पूछे गये सवाल पर तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘‘आज का संवाददाता सम्मेलन घोषणापत्र जारी करने के लिए किया गया है।’’
