ज्ञान प्रकाश नयी दिल्ली, केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि अमेरिकी औषधि कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा की गई कथित दोषपूर्ण कूल्हा सर्जरी पर सरकार की कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है और यह एक हफ्ते में न्यायालय को सौंप दी जाएगी। शीर्ष न्यायालय ने पांच अक्टूबर को केंद्र को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। दरअसल, इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 4,525 भारतीय मरीजों के शरीर में दोषपूर्ण और घातक कूल्हा प्रतिरोपण (हिप इंप्लांट) किया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह भी कहा था कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है तो उस बारे में दो महीने के अंदर न्यायालय को जानकारी दी जाए। गौरतलब है कि इससे पहले, एक विशेषज्ञ समिति ने यह पाया था कि यह औषधि कंपनी चिकित्सीय लापरवाही की दोषी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल तथा के. एम. जोसेफ की पीठ ने अब केंद्र से एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भारत सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के प्राध्यापक डॉ अरूण अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और यह एक हफ्ते में सौंप दी जाएगी। रजिस्ट्री को यह रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की सुनवाई सूचीबद्ध की जाए। इस रिपोर्ट की एक – एक प्रति सभी पक्षों को दी जाए। इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा ने इस बात का उल्लेख किया कि दोषपूर्ण कूल्हा प्रतिरोपण से हुई त्रासदी के बाद केंद्र सरकार ने 2017 में अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी।
