भारत चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी के कर ढांचे को और सरलीकृत बनाने तथा 28 प्रतिशत की कर दर मो केवल कुछ वस्तुओं तक ही सीमित किये जाने के बयान का कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है ! कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की प्रधानमंत्री का यह सकारत्मक बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर के व्यापारी जीएसटी के ढांचे को और तर्क संगत बनाये जाने को लेकर जीएसटी कॉउन्सिल से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं !
खंडेलवाल ने कहा की देश में जीएसटी लागू हुए लगभग डेड़ वर्ष बीत गया है और अब सही समय है जब जीएसटी को एक स्थायी कर प्रणाली के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए ! गत समय से कैट लगातार जीएसटी के सरलीकरण किये जाने की मांग उठाता रहा है वहीँ 28 प्रतिशत के कर स्लैब को केवल कुछ विलासिता की वस्तुओं तक ही सीमित रखने की मांग करता रहा है !इसी प्रकार से 18 प्रतिशत के कर स्लैब में से भी अनेक वस्तुओं को निकाल कर 12 प्रतिशत या उससे कम दर के कर स्लैब की वाजिब मांग करता आ रहा है ! प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस बात का प्रतीक है की सरकार ने इसकी जरूरत को समझा है और वर्तमान कर ढांचे की विषमताओं को कम करने का इरादा जाहिर किया है !
खंडेलवाल ने कहा की बहुत सी वस्तुएं ऐसे हैं जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आती हैं लेकिन उन पर कर की दर 18 प्रतिशत है जबकि उसी कच्चे माल से बने हुए उत्पाद की कर दर 12 प्रतिशत है जिसके कारन से व्यापारियों को 6 प्रतिशत का रिफंड मिलना तय होता है किन्तु रिफंड की जटिल प्रक्रिया से अभी तक देश भर में रिफंड मिल नहीं प[आ रहा है ! इसी प्रकार से वर्तमान जीएसटी में अनेक विसंगतियां है जिनको ठीक करना जरूरी है ! श्री खंडेलवाल ने कहा की हमें उम्मीद है की जीएसटी कॉउन्सिल की 22 दिसम्बर को होने वाली मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर विचार किया जायेगा और तर्कसंगत निर्णय लिए जाएंगे जो देश के व्यापारियों और राजस्व के हित में होंगे !
