ज्ञानप्रकाश
नई दिल्ली , भारी भरकम यातायात उल्लंघन करने की पहल और लोगों में यातायात नियमों का अनुपालन करने, वाहनों की फिटनेस के बाद ही सड़क पर उतारने की ठोस पहल के बाद अब तंबाकू निर्मित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) में संशोधन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। ताकि खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना समेत कानून के प्रावधानों को सख्त किया जा सके। इसमें जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ।
सूत्रों ने कहा कि इसका उद्देश्य कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाना तथा वि स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के तंबाकू नियंतण्रपर रूपरेखा समझौते (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) को और अधिक संगत बनाना है। वर्तमान में निषिद्ध क्षेत्रों में धूम्रपान पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्वास्थय् मंत्रालय ने 2003 के कानून में कई संशोधनों का प्रस्ताव रखा है और 2015 में ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का नियमन और विज्ञापन प्रतिबंध) संशोधन विधेयक’ के मसौदे को सार्वजनिक पटल पर रखा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदान ने कहा कि हालांकि प्रावधानों के मसौदे पर फिर से विचार करके बेहतर संस्करण लाने के लिए इसे 2017 में वापस ले लिया गया था। हम मसौदा फिर से तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से शुरू कर रहे हैं। पिछले मसौदे में जुर्माना 1000 रूपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। इसमें होटलों, रेस्तरांओं और हवाई अड्डों से निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने का भी प्रस्ताव था। इसे और सख्त करने से ही लोगों की आदत छुटेगी।
छूटेगी आदत:
दिल्ली सरकार में तम्बाकू निरोधी मामलों के संयुक्त निदेशक डा. एएल अरोड़ा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करने के सख्त नियम है, लेकिन इस कानून में यह प्रावधान नहीं है कि उल्लंनकर्ता को दंड अनिवार्य है, इस वजह से उसे अक्सर छोड़ दिया जाता है। जब यह निर्देश अनिवार्य हो जाएगा तो यह तय है लोगों में आर्थिक दंड भरने बचने का प्रयास करेंगे वे अपनी आदत सुधारेंगे।
