ज्ञानप्रकाश नई दिल्ली , यमुना नदी की गंदगी को लेकर उठ रहे सवाल के बीच दिल्ली सरकार एक नई तकनीक पर काम करने की फुल प्रूप तैयारी की है। दरअसल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का काम अब तक सिरे नहीं चढ़ सका है। इसकी शुरुआत हालांकि तीन साल पहले ही की गई थी लेकिन कानूनी अड़चनों और वित्तीय अड़चन के चलते इस योजना का अब तक गति नहीं मिल सकी है। ऐसे में सरकार बैक्टीरियल बायॉरेमेडिएशन तकनीकके जरिए दिल्ली से बहने वाले यमुनानदी के पानी को स्वच्छ बनाना चाहती है। नई योजना के तहत सीवेज-इटिंग माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाएगा। यह एसटीपी योजना से कम खर्चीली और अत्यंत आसान है।
योजना तैयार, खास बातें:
बाढ़ नियंतण्रविभाग द्वारा तैयार इस योजना को अंजाम दे रहे एक अधिकारी ने बताया कि गंदगी खाने वाले जीवाणुओं (सीवेज-इटिंग माइक्रोब्स) के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जैविक उपचार (बायॉरेमेडिएशन) कर कुछ हद तक यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। इस बायॉरेमेडिएशन टेक्नीक के तहत ऐक्टिवेटेड माइक्रोब्स नदी के पानी में मौजूद प्रदूषकों जैसे तेल और ऑर्गनीक मैटर को खा लेते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट में ये बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि ये बैक्टीरिया किसी प्रकार की गंध नहीं छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में नाले से आ रही बदबू भी घटती है।
एम्स के एक्सर्ट्स भी है शामिल:
यमुना की सफाई योजना में शामिल एम्स फैकल्टी वैज्ञानिक कमेटी के सदस्य शोधार्थी डा. विवेक दीक्षित ने कहा कि ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के दौरान भारी धातु और जहरीले रसायन जैसे प्रदूषक कम हो जाते हैं। इस तकनीक के तहत माइक्रोब्स की डोज सीवेज में मौजूद ऑर्गनिक प्रदूषकों की मौजूदगी के आधार पर निर्धारित की जाती है। ओखला बैराज, लोकनायक सेतु, मजनू का टीला, गीता घाट, वजीराबाद स्थित यमुनानदी के घाटों पर इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनसीजीएम) की ओर से हाल ही में दो और पायलट प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। एक एनसीआर उत्तर प्रदेश की ओर दिल्ली से निकलने वाली जगह में दूसरा हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाले हिस्से में होगा।
प्रदूषित अवयव छोडने वाले नालों की पहचान:
सिचाई एवं बाढ नियंतण्रविभाग ने 154 नालों की पहचान की है, जिस पर आगे काम शुरू किया जाएगा। इनमें से पहले चरण में 54 स्थानों पर बायॉरेमेडिएशन तकनीक के जरिए सीधे नदी में मिल रहे गंदे पानी को रोका जा सकता है। ऐसे में प्रदूषक तत्वों को रोकने की जरूरत है। दुनिया में कई नई तकनीक मौजूद हैं। वास्तविक स्थान पर होने वाला यह ट्रीटमेंट काफी सरल होता है और इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेन में किसी बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं होती है।
तकनीक है कम खर्चीली:
स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव संजीव खिरवार ने कहा कि बायॉरेमेडिएशन तकनीक काफी कम खर्चीली है और इसके शुरू होने में महज 6 से 8 महीने का ही समय लगता है। निर्धारित किए गए प्रॉजेक्ट्स की लागत 7 लाख से 7 करोड़ रु पये के मध्य आने का अनुमान है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के निर्देशन में यह कार्य होगा। ‘इन लो-कॉस्ट प्रॉजेक्ट्स को प्राइवेट/पब्लिक कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी गतिविधियों के जरिए शुरू किया जाएगा।
