भारत चौहान नयी दिल्ली, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। यूएई के भारत में राजदूत अहमद अल बन्ना ने कहा कि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित भारत का निर्णय उसका अंदरूनी मामला है। ‘गल्फ न्यूज’ ने अल बन्ना के हवाले से कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा को बेहतर करेंगे और स्थानीय शासन में लोगों के विास को बढाएगा और स्थिरता एवं शांति को और बढावा देगा।’’ राजदूत ने कहा कि यूएई ने जम्मू कश्मीर पर भारत के निर्णय और भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले का संज्ञान लिया है। अल बन्ना ने कहा कि हमने भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करने का संज्ञान लिया है जिसका मकसद लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाना हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय असमानता को हटाने तथा दक्षता में सुधार लाना है।
